अग्निवीरो को पुलिस,पीएसी में 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा
आयु सीमा में 3 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा
अन्य राज्यों में अब तक अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है,
CISF और BSF में भी अब तक 10 प्रतिशत आरक्षण ही है
उत्तर प्रदेश में बनाए जा सकेंगे, “होम स्टे लॉज”
01 कमरे से 06 कमरे तक के होंगे “होम स्टे लॉज”
DM और SP/SSP दे सकेंगे “होम स्टे लॉज” की अनुमति
पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश के प्रस्ताव को मिली मंजूरी
अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण कराएगी योगी सरकार
प्रत्येक जिले में 75 अन्नपूर्णा भवन बनेंगे,
अयोध्या में महर्षि महेष योगी रामायण विवि खोलेगी सरकार
हल्दीराम उद्योग के लेटर ऑफ इंट्रेस्ट को मंजूरी मिली
5 कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन सुविधा की राशि मंजूर हुई
ACC सोनभद्र सहित कुल 06 कंपनियों का प्रस्ताव था
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक लोक भवन में सम्पन्न हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद उनपर मंजूरी दी गई। 10 अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगाई। उत्तर प्रदेश में अग्निवीरों के लिए अहम फैसला लिया गया है. राज्य की पुलिस सेवा में 20 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा. यह फैसला योगी कैबिनेट ने लिया है. पूर्व अग्निवीरों के लिए यूपी पुलिस में आरक्षी, PAC, आरक्षी घुड़सवार, फ़ायरमैन की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत पदों को आरक्षित करने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है. इनको 3 वर्ष की आयुसीमा की छूट मिलेगी. इसके अलावा 10 अन्य प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. इसमें हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड के नई यूनिट स्थापना हेतु लेटर ऑफ कंफर्ट निर्गत किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. साथ ही एसएलएमजी बेवरेज प्रा.लिमि.बाराबंकी,सिल्वर्टन पल्प एंड पेपर प्रा.लिमि.मुजफ्फरनगर,मेसर्स एसीसी लिमिटेड,मेसर्स वंडर सीमेंट लिमिटेड अलीगढ़, मून बेवरेज हापुड़ , इन कम्पनियों को औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के नियमानुसार अनुमन्य वित्तीय प्रोत्साहन राशि स्वीकृति प्रस्ताव को मंजूरी मिली है.उत्तरप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. साथ ही पर्यटन विभाग में उत्तरप्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट होम स्टे नीति को मंजूरी दी गई है जिसमें धार्मिक स्थानों पर लोगो को आसानी से रहने की व्यवस्था हो सके,अधिकतम 6 कमरों तक व 12 बेड तक को होम स्टे अंतर्गत माना जायेगा,अधिकतम 7 दिन तक रहने की व्यवस्था हो सकेगी, डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी इन होम स्टे का चयन करेगी.
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